उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
राज्यातील पूर्ण झालेल्या जलसंधारण योजनांपैकी देखभाल आणि दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या योजनांचे परिक्षण आणि दुरुस्ती करुन सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात मुख्यमंत्री जल संवर्धन योजना राबविण्यात येत आहे.त्याअंतर्गत उस्मानाबाद जिल्हयातील 89 योजनांच्या दुरुस्तीच्या 14 कोटी 46 लाख 54 हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास राज्य शासनाने आज प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रकल्पांच्या दुरुस्तीनंतर जिल्हयात 2138.74 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होऊन 106.94.70 स.घ.मी.पाणी साठा पुनर्स्थापित होणार आहे.राज्याचे मृत व जलसंधारण मंत्री तथा उस्मानाबादचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या प्रयत्नामुळे ही प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.औरंगाबाद येथील जलसंधारण अधिकारी,मृद व जलसंधारण विभाग यांनी आपल्या स्तरावर सर्व अंदाजपत्रकांची छाननी आणि तपासणी केले आहे.सर्व बाबींचा विचार करुन उस्मानाबाद जिल्हयातील 89 कामे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेच्या सुधारित आराखडयात द्वितीय प्राधान्यक्रमात समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे विचाराधीन होते.त्यानुसार मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजने अंतर्गत औरंगाबाद प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील एकून 89 दुरुस्ती योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत 14 कोटी 46 लाख 54 हजार इतकी आहे.
या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना पुढील अटीं आणि शतींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यात पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी ठेकेदारास निविदेत अटी घालून बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाणी वापर संस्थांची स्थापना होईपर्यंत निविदेच्या 10 टक्के रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून कपात करण्यात येणार आहे. पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यानंतर ही रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत संस्था स्थापित होऊ शकत नसल्यास सविस्तर कारणमीमांसेसह प्रस्ताव शासनास सादर करुन शासनाच्या मान्यतेनंतर कपात केलेला 10 टक्के निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. पाणी वापर संस्था स्थापन केल्याबद्दल ठेकेदारास मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र.: लपायो-2018/प्र.क्र : 177/ जल-1 दि. 20-07-2018 मधील भाग C नुसार मानधन देण्यात येणार आहे.
याबरोबर शासन निर्णय दि. 20 जुलै 2018 मधील तरतुदीनुसार दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी, दुरुस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा पाच वर्ष राहील, दुरुस्तींच्या कामांचे Geotag आणि वेळेसह व्हिडीओ चित्रिकरण बंधनकारक राहील, हे काम झाल्यानंतर 50 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर, 75 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर, 100 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रिकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडीओ चित्रिकरणाचा कालावधी किमान तीन मिनिटांचा आवश्यक राहील. काम सुरु करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रिकरण सुरुवात करुन दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण चित्रिकरण करण्यात यावे.
व्हिडीओ चित्रिकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी आणि कंत्राटदार त्यांच्या प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोनवेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्यक आहे. चित्रिकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यामध्ये उपअभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रिकरणाचा पेनड्राईव्ह सादर करावा. तसे मोजमाप पुस्तिकेत नमुद करावे. या चित्रिकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी आणि या निर्णयातील सूचनांप्रमाणे चित्रिकरण नसल्यास देयक पारित करु नयेत. चित्रिकरणाची किमान 15 सेकंदाची संक्षिप्त प्रत विभागाच्या जिओ पोर्टलवर अपलोड करण्यात यावी.
कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण चाचण्या मापदंडानुसार कराव्या लागणार आहेत. क्रॉस चेकिंगसाठी इतर विभागाच्या अखत्यारीतील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांनी दुरुस्तीचे काम सुरु असताना तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्ती प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांनी करावयाची आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची गुणनियंत्रणाच्या दृष्टीने विभागाच्या दक्षता आणि गुणनियंत्रण पथकाकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत, दुरुस्तीचा खर्च हा 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त येत असेल अशा योजनांची दुरुस्तीची अंमलबजावणी शासन निर्णय 20 जुलै 2018 मधील मार्गदर्शक सूचना क्र.7(1) मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी.
गाळ काढण्याचे काम हे लोकसहभागातून, रोहयोतून किंवा यांत्रिकी विभागामार्फत करण्यात यावे. कामांची द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी आणि उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची असेल. दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांच्या स्तरावर तपासणी केली असल्यास प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चुकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यास सर्वस्वी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी आणि त्यांच्या अखत्यारीतील संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी जबाबदार राहतील. केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. ज्या योजनांची दुरुस्ती केल्यावर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होत नाही, अशा योजनांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येऊ नये. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. मुजयो-2020/प्र.क्र.76/जल-1,दि. 17 फेब्रुवारी 2021 मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागणार आहे.