धाराशिव (प्रतिनिधी)- देशाच्या न्यायव्यवस्थेची ताकद म्हणजे न्यायासाठी लढणारी तरुण वकिलांची पिढी. पण सत्य हे आहे की न्यायालयात सुरुवात करणाऱ्या अनेक ज्युनियर वकील बांधव-भगिनींना पहिली काही वर्षे कोणताही आर्थिक आधार नसतो. त्यामुळे अनेक जण आर्थिक अडचणींमुळे हा व्यवसाय सोडतात आणि सक्षम न्यायव्यवस्थेचे स्वप्न अधुरं राहतं. अधिवक्ता अधिनियम 1961 या बिलावर दुरुस्तीसाठी खाजगी विधेयक मांडले. या वास्तवाला बदलण्यासाठी तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर ज्युनियर वकिलांना स्टायपेंड मिळावे अशी महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक मागणी घेऊन खाजगी विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. अशी माहिती खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दिली.
मागणी करताना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेत ज्युनियर वकिलांना मासिक स्टायपेंड मिळावे, यासाठी स्वतंत्र निधी निर्माण करावा, न्याय व्यवस्थेत नवीन पिढी सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनेल. आदी मुद्दे मांडले आहेत.