ई-बाईक्समध्ये बेकायदेशीर बदल न करण्याचे आवाहन

 

उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-2021 लागू केले आहे. ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी 100 टक्के सूट दिली आहे. आज अखेर एकूण  66,482 इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनाची नोंदणी राज्यात झाली आहे.परंतु अशा वाहनधारकांनी ई-बाईक्समध्ये बेकादेशीर बदल करु नयेत,असे आवाहन येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार यांनी केले आहे.

   केंद्रीय मोटारवाहन नियम-१९८९ च्या नियम २(प) बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली आहे. त्यानुसार 250 वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटर पेक्षा कमी आहे, अशा ई-बाईक्सना नोंदणी पासून सूट आहे. प्रकारे वाहन उत्पादन करणा-या उत्पादकास वाहन विक्री करण्यापूर्वी त्या वाहन प्रकाराची (vehicle Model) चाचणी ही केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम 126 मध्ये विहित केलेल्या मान्यता प्राप्त संस्था (Testing agency) जसे की, ARAL,ICAT, CIRT इत्यादी या संस्थांकडून Type Approval Test Report घेणे अनिवार्य आहे. प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन आयुक्त कार्यालय अशा वाहनांना नोंदणीतून सूट देते. संबंधित वाहन उत्पादकास आणि राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना पत्राद्वारे कळविते.

  काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बाईक्सची विक्री करतात. तसेच ज्या ई-बाईक्सना वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळाली आहे. अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करुन अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता 250 वॅट पेक्षा जास्त करतात. अथवा वाहनाची वेग मर्यादा तासी 25 किलोमीटर पेक्षा अधिकची करतात.वास्ताविक वाहनांना नोंदणी आवश्यक नसल्यामुळे त्यांना वाहन चालक परवान्याची आवश्यकता नाही.यामुळे अशा प्रकारे बेकायदेशीर बदल करुन वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.तसेच ई-बाईक्सना आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आल्या आहेत.

  या संदर्भाने प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानकांप्रमाणे वाहन असल्याची खातरजमा नागरिकांनी करावी.वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक आणि उत्पादक यांच्याकडे मान्यता प्राप्त संस्थेचा Type Approval Test Report व परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत खातरजमा करावी.

 वाहन उत्पादक, वितरक ,नागरिकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करु नयेत. अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरित पूर्ववत करावेत. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वाहनाची व तसेच वाहने उत्पादित करणारे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुध्द विषेश तपासणी मोहीम राज्याच्या सर्व जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक आणि वाहन धारक यांच्याविरुध्द मोटार वाहन कायदा १९८८ तसेच भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिले आहेत. तरी वाहन उत्पादक, विक्रेते आणि नागरिक यांनी याची दखल घ्यावी, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार यांनी केले आहे.