भूम (प्रतिनिधी)- तालुक्यातील 74 पैकी 70 ग्रामपंचायतींवर 16 सप्टेंबरपासून शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचे अधिकार गोठवण्यात आले असून, गावांचा कारभार आता प्रशासकांच्या हाती गेला आहे. मात्र, एका अधिकाऱ्याकडे पाच-सहा ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने प्रत्येक गावाला प्रत्यक्ष किती वेळ मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहताना प्रशासकांना त्यांच्या मूळ कार्यालयातील जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या तक्रारी, विकासकामांची पाहणी, बैठका, कागदपत्रांची तपासणी आणि शासकीय योजनांचा आढावा यासाठी वेळेचे नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे. तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत आर्थिक गैरव्यवहार, विकासकामांतील अनियमितता, कामांची गुणवत्ता, निधीचा वापर आणि योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत यापूर्वी तक्रारी करण्यात आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रशासकांना नियमित कामकाजासोबतच जुन्या प्रकरणांची कागदपत्रे तपासून वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी लागणार आहे.
गावातील राजकीय आणि सामाजिक गटांकडून विकासकामांबाबत वेगवेगळ्या मागण्या होण्याची शक्यता आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पथदिवे, नाली आणि सार्वजनिक सुविधांच्या कामांबाबत प्राधान्यक्रम ठरविताना प्रशासकांना नियम आणि गावाची वास्तविक गरज यांचा विचार करावा लागणार आहे. विशेषतः एखाद्या कामाबाबत एका गटाकडून तक्रार, तर दुसऱ्या गटाकडून समर्थन अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास कागदपत्रे, प्रत्यक्ष पाहणी आणि शासनाच्या नियमांच्या आधारे निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे प्रशासकांसमोर केवळ कारभार चालविण्याचे नव्हे, तर निर्णय प्रक्रियेत विश्वासार्हता निर्माण करण्याचेही आव्हान आहे.