धाराशिव (प्रतिनिधी)- मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याच्या निषेधार्थ धाराशिव जिल्ह्यातील अखंड मराठा समाज आक्रमक झाला असून, येत्या 17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होणाऱ्या ध्वजारोहणाला विरोध करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत अखंड मराठा समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे लोकशाही व संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी मुंबईकडे जात असताना त्यांच्या आंदोलनास शासनाकडून परवानगी नाकारण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला आहे.
‘लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा इतिहास सांगणाऱ्या मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या दिवशीच आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शांततामय आंदोलन करू इच्छिणाऱ्या समाजाच्या नेतृत्वाला परवानगी नाकारली जाते, ही बाब लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने गंभीर आहे,' अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर 17 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होणाऱ्या ध्वजारोहण कार्यक्रमास विरोध नोंदविण्यात येणार असल्याचे अखंड मराठा समाजाने स्पष्ट केले आहे. पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण न करता धाराशिव जिल्ह्यातील ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक अथवा त्यांच्या कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मराठवाडा मुक्ती संग्रामासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांनी दिलेल्या योगदानाचा सन्मान व्हावा आणि लोकशाही मूल्यांप्रती प्रशासनाची बांधिलकी अधोरेखित व्हावी, यासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दिलेल्या निवेदनावरती मनोज जाधव, प्रविण सुर्यवंशी, जी. बी. सुर्यवंशी, राकेश सुर्यवंशी, निखील जगताप, आकाश मुंडे, ॲड. अजिंक्य मगर, प्रणव पवार, यशवंत भोयटे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनासंदर्भातील परवानगीचा प्रश्न शासनाने गांभीर्याने विचारात घेऊन शांततामय व संविधानिक आंदोलनाचा मार्ग खुला ठेवावा, अशी मागणीही अखंड मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. 17 सप्टेंबरच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाची भूमिका आणि प्रशासन याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.