धाराशिव (प्रतिनिधी)- रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी आणि अशा अपघातातील पीडितांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.नगरपालिका, नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील तसेच कार्यक्षेत्राबाहेरील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करणे,खड्डे व उघड्या मानवनिर्मित गटारांमुळे मृत्यू किंवा अपघात झालेल्या नागरिकांना नुकसानभरपाई देणे या उद्देशाने ही समिती कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे खड्ड्यांच्या समस्येचे तत्काळ निराकरण होण्यास मदत होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात खराब रस्ते व खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली.या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश पारीत केले असून त्यानुसार जिल्ह्यात समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
शहरात व ग्रामीण भागात रस्त्यांची दयनीय अवस्था आणि वाढणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती नागरिकांसाठी दिलासा देणारी ठरणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नगर परिषद हद्दीत मुख्याधिकारी,नगर परिषद व सचिव,जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांची समिती तयार करण्यात आली असून नगर परिषदेच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील भागासाठी जिल्हाधिकारी व सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांची स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली आहे. प्राप्त तक्रारींवर कार्यवाही करून संबंधितांना नुकसानभरपाई देणे या समित्यांची जबाबदारी असणार आहे. खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांतील मृतांच्या वारसांना 6 लाखांची भरपाई देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पावसामुळे रस्त्यांची अवस्था खराब झाली असून खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.या स्थितीचा गंभीरपणे विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार,खड्डे किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे झालेल्या अपघातांत मृत्यू झाल्यास मयतांच्या वारसांना 6 लाख रुपये,तर गंभीर दुखापत झाल्यास 50 हजार ते 2.5 लाख रुपये इतकी भरपाई देण्यात येणार आहे.
ही भरपाई संबंधित स्थानिक संस्था अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावी लागणार असून पुढे ही रक्कम रस्त्यांच्या देखभालीतील त्रुटींसाठी जबाबदार ठरलेल्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांकडून वसूल केली जाईल. तसेच,खड्ड्यांमुळे अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास संबंधित पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांनी 48 तासांच्या आत समितीला कळविणे अनिवार्य असेल.नुकसानभरपाई प्रक्रियेत कोणतीही विलंब न करता त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.